ईडी के निदेशक के सेवाविस्तार पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः क्या एक व्यक्ति इतना अपरिहार्य हो सकता है?” सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सरकार से पूछा कि ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को दिए गए सेवा के तीसरे विस्तार के बारे में उनके स्पष्ट निर्देश के बावजूद उन्हें आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने अपने 2021 के फैसले में स्पष्ट रूप से कहा था कि सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद प्रवर्तन निदेशक के पद पर रहने वाले अधिकारियों को दिया गया कार्यकाल का कोई भी विस्तार छोटी अवधि के लिए होना चाहिए और स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।

क्या संगठन में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो अपना काम कर सके? क्या एक व्यक्ति इतना अपरिहार्य हो सकता है? आपके अनुसार, ईडी में कोई और नहीं है जो सक्षम है? 2023 के बाद एजेंसी का क्या होगा, जब वह सेवानिवृत्त होंगे? जस्टिस बीआर गवई, विक्रम नाथ और संजय करोल की पीठ ने केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा।

पीठ के सवालों की झड़ी तब लगी जब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मिश्रा का विस्तार प्रशासनिक कारणों से आवश्यक था और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) द्वारा भारत के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण था। मेहता ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग पर भारत के कानून की अगली समीक्षा 2023 में होनी है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत की रेटिंग नीचे नहीं जाती है, प्रवर्तन निदेशालय में नेतृत्व की निरंतरता महत्वपूर्ण है। पहले से ही टास्क फोर्स के साथ बातचीत करना इससे निपटने के लिए सबसे उपयुक्त है और इसके लिए कई वर्षों तक उस पद पर काम करने के बाद कौशल हासिल किया जाता है।

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हालांकि कोई भी अपरिहार्य नहीं है, ऐसे मामलों में निरंतरता आवश्यक है। उन्होंने कहा, हम किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरे देश के प्रदर्शन से निपट रहे हैं। दलीलों की शुरुआत में, सॉलिसिटर जनरल ने कुछ पीआईएल याचिकाकर्ताओं के लोकस स्टैंडी पर सवाल उठाया, जिन्होंने ईडी बॉस के विस्तार की अनुमति देने वाले संशोधित कानून को चुनौती दी है।

शुरुआत में, मुझे उन राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा दायर याचिकाओं के संबंध में गंभीर आपत्ति है, जिनकी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच के दायरे में हैं। इस मामले में उनका कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, उनके नेताओं को ईडी की गंभीर जांच का सामना करना पड़ रहा है और यह केवल राजनीतिक जांच नहीं है जैसा कि आरोप लगाया गया है।

एक मामले में, हमें नकदी गिनने वाली मशीन लानी पड़ी क्योंकि उनके पास से इतनी नकदी बरामद हुई थी, क्या यह अदालत याचिकाओं पर विचार करेगी। उन लोगों के इशारे पर जो एजेंसी ईडी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेहता ने कहा।

शीर्ष अदालत ने, हालांकि, मेहता की दलीलों से सहमत होने से इनकार कर दिया। केवल इसलिए कि एक व्यक्ति एक राजनीतिक दल का सदस्य है, क्या वह उसे याचिका की अनुमति नहीं देने का आधार हो सकता है? क्या उसे अदालत का दरवाजा खटखटाने से रोका जा सकता है? पीठ ने पूछा। मेहता अपनी बात पर अड़े रहे और कहा कि जनहित याचिका को जनहित तक सीमित होना चाहिए न कि निजी हित तक। मामले में सुनवाई अधूरी रही और 8 मई को जारी रहेगी।