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बेंगलुरुः कर्नाटक में विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं। इसके बीच भाजपा नेता येदियुरप्पा के चुनाव नहीं लड़ने के एलान के बाद से मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ पा रहे हैं। इसके बीच ही सरकार ने राज्य में मुसलमानों को नौकरी में मिलने वाले चार प्रतिशत आरक्षण को रद्द कर दिया है।
अब यह राज्य के दो अन्य समुदायों को दिया जाने वाला है। मुख्यमंत्री बसवराज बोमाई द्वारा कोटा की यह घोषणा भाजपा शासित राज्य में विधानसभा चुनाव होने से ठीक एक महीने पहले आयी है। सरकार ने आज नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के लिए दो नई श्रेणियों की घोषणा की और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) मुस्लिमों के लिए 4 प्रतिशत कोटा को समाप्त कर दिया।
इस चार प्रतिशत ओबीसी मुस्लिम कोटा को वोक्कलिगस और लिंगायत के बीच विभाजित किया गया है। कोटा के लिए पात्र मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के तहत वर्गीकृत किया गया है। हालाँकि, यह निर्णय कर्नाटक में आरक्षण प्रतिशत को आगे बढ़ाता है, जो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत कैप से अधिक है, जो अब लगभग 57 प्रतिशत है।
श्री बोम्मई ने कल पत्रकारों से कहा कि सरकार के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। एक कैबिनेट उप-समिति ने कोटा श्रेणियों में बदलाव की सिफारिश की और इसे लागू कर दिया गया है।
श्री बोमाई ने कहा कि पिछड़े वर्गों को दो सेटों में पुनर्गठित किया गया है, अधिक पिछड़े और सबसे पिछड़े वर्ग। दो नई श्रेणियों में से एक यह है कि वोकलिगास के लिए कोटा को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है। अन्य श्रेणी के लिए का कोटा, जिसमें पंचमासलिस, वीरशैवस और अन्य लिंगायत हैं, को भी 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए अधिकतम सीमा को 50 प्रतिशत से कम करने का मामला अभी कर्नाटक उच्च न्यायालय में लंबित है। मुख्यमंत्री के अनुसार, अब कोटा प्रतिशत ब्रेक-अप में परिवर्तन इस प्रकार हैं: अनुसूचित जातियों (एससी) ने 6 प्रतिशत, एससी राइट 5.5 प्रतिशत, “अछूत” 4.5 प्रतिशत, और अन्य 1 प्रतिशत छोड़ दिया। इस फैसले को कुछ खास प्रभावी जातिगत समूहों का वोट अपने पक्ष में करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इसी वजह से यह चर्चा होने लगी है कि क्या बिना येदियुरप्पा के इस बार मुख्यमंत्री बोम्मई भी चुनावी खतरे को भांप चुके हैं।
