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नईदिल्लीः अडाणी कंपनी के अधिकारियों ने बिलासपुर के ट्रक ऑपरेटर सहकारी सभा के साथ बात की है। इस बैठक में भी माल भाड़ा पर असहमति रही। कंपनी की तरफ से 8.50 रुपये प्रति किलोमीटर सीमेंट ढुलाई मालभाड़े का प्रस्ताव रखा, जिसे ट्रक ऑपरेटरों ने सिरे से नकार दिया।
बीडीटीएस पदाधिकारियों ने एलान कर दिया है कि वे अब 10.20 रुपये भी नहीं, बल्कि 12.40 रुपये मालभाड़ा लेंगे। उधर, मांगे गए समय के अनुसार मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की ओर से मालभाड़े पर अधिसूचना जारी न करने पर ट्रक ऑपरेटर बुधवार को आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। ट्रक ऑपरेटरों की तरफ से कहा गया है कि भविष्य में
आंदोलन के तहत चक्का जाम सहित प्लांट के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बीडीटीएस के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार मामले में कुछ नहीं कर पाई, अब हम अपने दम पर प्लांट शुरू करवाएंगे और मालभाड़ा भी खुद तय करेंगे।
मंगलवार को बरमाणा में हुई बैठक में दोनों पक्षों के बीच पहले लोडिंग-अनलोडिंग, प्रदेश में सीमेंट डंप बंद करने, लंबी दूरी तक माल ढुलाई पर चर्चा हुई। बीडीटीएस के पदाधिकारियों ने कहा कि वे पंजाब की तरह हिमाचल प्रदेश में भी सीमेंट डंप करने के पक्ष में हैं।
ट्रक ऑपरेटर सीधे डीलर को माल ढुलाई करेंगे। वहीं, अदाणी समूह की ओर से बैठक में उपस्थित नार्थ लॉजिस्ट हेड वीरेंद्र श्रीवास्तव और बरमाणा प्लांट हेड अमिताव सिंह ने कहा वे ट्रक ऑपरेटरों को लंबी दूरी की माल ढुलाई देना चाहते हैं, जिस पर बीडीटीएस पदाधिकारियों ने भी सहमति जताई।
इसके बाद मालभाड़े पर वार्ता हुई। अदाणी समूह ने बीडीटीएस के सामने 8.50 रुपये मालभाड़े का प्रस्ताव रखा, जिसे ऑपरेटरों ने नकार दिया। बीडीटीएस के महासचिव प्रदीप ठाकुर ने कहा कि बैठक में मालभाड़े पर सहमति नहीं बनी है।
सरकार का सम्मान रखते हुए ट्रक ऑपरेटरों ने मालभाड़ा कम कर मुख्यमंत्री को 10.20 रुपये का रेट दिया था। मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति बनाने के लिए 6 फरवरी तक समय मांगा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब बीडीटीएस ने तय किया है कि साल 2005 के फार्मूले से बन रहा 12.04 रुपये मालभाड़ा ही लेंगे। इससे कम नहीं करेंगे।
इस बीच पता चला है कि दाड़लाघाट में ट्रक ऑपरेटरों के साथ अंबुजा उद्योग की भी बैठक होगी। बैठक में विभिन्न सोसायटियों के करीब 16 पदाधिकारी शामिल होंगे।
एसडीटीओ के प्रधान जयदेव कौंडल ने बताया कि बीते 14 दिसंबर के बाद पहली बार उन्हें अंबुजा प्रबंधकों ने बैठक के लिए बुलाया है। बैठक में प्रबंधक जो भी शर्तें रखेगा, उन शर्तों को ऑपरेटरों की कोर कमेटी के समक्ष रखा जाएगा। यदि कमेटी इसमें सहमत होगी, तभी उन शर्तों पर काम करेंगे।
राज्य सरकार की ओर से समझौतों न करवा पाने के बाद अब दाड़लाघाट के ट्रक मालिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलने की तैयारी में हैं। इसके लिए ट्रक यूनियनों के नेता प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क बनाए हुए हैं।
